औरंगाबाद - उद्देश चांगला; मात्र अनुपालन तयार करणाऱ्या सामान्य प्रशासन विभागाकडून दिरंगाई केल्याने कौटुंबिक हिंसाचाराने पीडित महिलांसाठी सुरू करण्यात येणारे समुपदेशन केंद्र तब्बल पाच महिने लांबणीवर पडले. अनुपालन अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर आता याबाबतची प्रक्रिया सुरू झाली असून, समुपदेशन केंद्र चालविण्यासाठी 30 स्वयंसेवी संस्था पुढे आल्या आहेत. 

जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालकल्याण विभागामार्फत तालुकास्तरावर पीडित महिलांसाठी समुपदेशन केंद्र चालविण्यात येत होते; मात्र पाच ते सहा वर्षांपासून ही समुपदेशन केंद्र बंद पडली होती. गेल्या सप्टेंबरमध्ये महिला व बालकल्याण विभागाकडून सर्वसाधारण सभेपुढे एक जिल्हास्तरीय व प्रत्येक तालुक्‍याला एक समुपदेशन केंद्र सुरू करण्याबाबत प्रस्ताव ठेवण्यात आला होता, या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाली. सर्वसाधारण सभेत प्रस्ताव मंजूर झाल्यानंतर त्याच्या अनुपालनाला मंजुरी मिळणे आवश्‍यक असते. अनुपालन अहवाल तयार करून त्याला मंजुरी घेण्याचे काम सामान्य प्रशासन विभागाकडे असते, या विभागाकडून वेळेत अनुपालन अहवाल न मिळाल्याने समुपदेशन केंद्र सुरू करण्याबाबतची प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी पाच महिने लागले. 

सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, जिल्हा व तालुकास्तरावर समुपदेशन केंद्र सुरू करण्यासाठी वर्षाला सुमारे 20 लाख रुपयांच्या निधीची आवश्‍यकता आहे. या अर्थिक वर्षात चार लाख 36 हजार रुपयांची तरतूद असल्याने यंदा चार तालुक्‍यांतच ही केंद्र सुरू होतील. उर्वरित तालुक्‍यांमध्ये ती पुढील आर्थिक वर्षात सुरू होणार आहेत. ही केंद्र चालविण्यासाठी जिल्ह्यातून 30 स्वयंसेवी संस्थांनी प्रस्ताव सादर केले असून, छाननीअंती अनेक प्रस्तावांमध्ये त्रुटी असल्याने त्या दूर करण्यासाठी आठवडाभराचा वेळ देण्यात आला आहे. त्यानंतर महिनाभरात केंद्र सुरू होतील, असे सांगण्यात आले. 
 

समुपदेशक व विधी सल्लागार मिळणार 
स्वयंसेवी संस्थांमार्फत ही केंद्र चालविण्यात येणार आहेत. कौटुंबिक हिंसाचाराला बळी पडलेल्या महिलांना संकटातून सावरण्यासाठी, त्यांना बळ देण्यासाठी ही केंद्र कार्य करणार आहेत. प्रत्येक केंद्रात एक समुपदेशक व एक विधी सल्लागार राहणार आहे. जिल्हास्तरावरील दोन्ही अधिकाऱ्यांचे महिला व बालकल्याण विभागामार्फत वेतन दिले जाणार असून, उर्वरित सर्व पायाभूत सुविधा संबंधित संस्थांना उभ्या कराव्या लागणार आहेत.